संगठित संस्थाको अपराधिक दायित्व

 संगठित संस्थाको अपराधिक दायित्व

प्राकृतिक व्यक्ति भन्दा नितान्त फरक हुन्छ कानूनी व्यक्ति । कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएपछि मात्र कानूनी व्यक्तिले सक्षमता प्राप्त गर्छ । कानून बमोजिम स्थापित संस्था नै  संगठित संस्था हो । विभिन्न उद्देश्य लिई स्थापना हुने फर्म, कम्पनी वा संस्था समग्रमा सबै संगठित संस्था हुन् । यस्ता संस्थाको कार्य सम्पादन तथा व्यवस्थापनको लागि एक सञ्चालक समिति, आवश्यक  कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको समेत व्यवस्था गरेको हुन्छ । कानूनले नै संस्थाको दायित्व निर्धारण गरेको हुन्छ । तिनीहरुले गरेको कामको दायित्व संस्थाले वहन गर्नु पर्छ । कानूनी रुपमा अर्को व्यक्तिले गरेको कामको दायित्व वहन गर्नु परदायित्व हो । यही मान्यता अनुरुप संस्थाको काममा कर्मचारीले गरेको फौजदारी कसूरको दायित्व संस्थाले समेत वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । यसै आधारमा संगठित संस्थाको अपराधिक दायित्वको विकास भएको हो । 

संगठित संस्थाबाट भएको फौजदारी कसूरमा हुने सजायँ र त्यस वापत वहन गराइने दायित्वको विषय नै संगठित संस्थाको अपराधिक दायित्व हो । दायित्व वहन गराउँदा अपराधिक मनसाय र कार्यको प्रकृति हेरेर कसूरदारलाई सजायँ हुने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त रहेको छ । संगठित संस्थालाई कसूरको प्रकृति हेरेर जरिवाना गर्ने, चल अचल सम्पत्ति जफत गर्ने, वस्तु वा सेवा, सुविधा प्रयोग गर्नमा निषेध गर्ने, संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने, काम गर्नमा रोक लगाउने जस्ता आर्थिक प्रकृतिको सजायँ हुन्छ । तर संस्थालाई धेरैजसो अपराधिक दायित्व वहन गराउने क्रममा जरिवाना नै गर्ने गरेको पाइन्छ ।  

परदायित्वको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले गर्ने कामको अपराधिक दायित्व संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाले वहन गर्ने दायित्व प्रायःजसो आर्थिक प्रकृतिको हुने हुन्छ । यसका अलावा संस्थाले देवानी तथा फौजदारी प्रकृतिको दायित्व पनि वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाको अपराधिक दायित्व सम्बन्धमा प्रत्येक देशले आफ्नो कानूनमा व्यवस्था गरेको हुन्छ । कमन ल प्रणाली भएको देशमा संगठित संस्थाले फौजदारी कसूर गर्दैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर अहिले आएर व्यक्तिले गरेको कामको जवाफदेही संस्था पनि हुनु पर्ने भन्दै विभिन्न मान्यताको विकास भएको छ । 

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक संगठित संस्थाले फौजदारी कसूरमा दायित्व वहन गर्नु पर्ने गरी निर्णय गरेको थियो । फौजदारी कसूरमा कानूनी व्यक्ति जवाफदेही हुने गरी बेलायत तथा भारतको अदालतबाट व्याख्या भएको छ । कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न पनि सकिँदैन । यसको कुनै मन, मस्तिष्क नहुने हुँदा यसले कुनै फौजदारी अपराधिक मनसाय पनि राख्न वा बोक्न सक्दैन भनी युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलको चर्चित मुद्दा (नेकाप. २०६९, अंक ४, निर्णय नं. ८८१४) मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ । यस मुद्दामा कानूनी व्यक्तिको हैसियत, सञ्चालकको दायित्व तथा संस्थाको अपराधिक दायित्वको बारेमा व्याख्या भएको छ । प्रचलित कानूनले नै कुनै निरपेक्ष फौजदारी दायित्वको परिकल्पना गरेको भएमा त्यस्तो अपराधमा कम्पनीको संलग्नता देखिएमा जरिवानासम्म हुने र कम्पनीको नामबाट गरेको अपराधिक कार्यमा संस्थापक, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रुपमा सजायँ हुने गरी सोही मुद्दामा संस्थाको फौजदारी दायित्वको सम्बन्धमा व्याख्या भएको छ । त्यसै गरी कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्तीको दायित्व कम्पनीले व्यहोर्नु नपर्ने भनी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को मुद्दा (नेकाप. २०७५, अंक २, निर्णय नं. ९९५४) मा निर्णय भएको छ । कम्पनीको नाम प्रयोग गरी भएको अनियमित, जालसाजीपूर्ण एवम् गैरकानूनी कामका सम्बन्धमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी अपराधिक दायित्व वहन गर्न लगाइन्छ । तर कम्पनीले दायित्व वहन गर्नु पर्दैन । यो कम्पनीको आवरण हटाउने सिद्धान्त अन्तर्गत् पर्छ । यसले कम्पनीको फौजदारी दायित्व वहन गर्ने सीमालाई सीमित बनाएको देखिन्छ । 

संगठित संस्थाको अपराधिक दायित्व वहन सम्बन्धमा विभिन्न देशको आफ्नै अभ्यास रहिआएको छ । ब्राजिल, बुल्गेरिया जस्ता देशले यसलाई आत्मसात् गरेको छैन । जर्मन र स्वीडेन जस्ता देशले अपराध गर्ने कर्मचारीलाई प्रशासकिय सजायँ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानूनी व्यक्तिबाट अपराध हुन सक्छ भनी अमेरिकाको संघीय कानूनले मानेको छ । बेलायतको कानून अनुसार फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलाउन र कम्पनीलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति, जफत जस्ता सजायँ गर्न सक्छ । फ्रान्स र भारतको अपराध संहितामा पनि संस्थाको अपराधिक दायित्वको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा पनि पछिल्ला समयमा जारी भएका केही सामान्य तथा विशेष कानूनमा संगठित संस्थाले फौजदारी कसूर गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरी सजायँ समेतको कानूनी व्यवस्था गरियो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३० मा संस्थाको अपराधिक दायित्वको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । जस अनुसार कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो, सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुने, त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्तो काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु, कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले अपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूर गरेमा फर्मको हकमा सम्बन्धित हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा संगठित संस्थाको हकमा मुख्य भई काम गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कसूर गरेको मानी सजायँ हुन्छ । 

कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संंस्थाले गरेमा त्यस्तो संस्थाको सम्बन्धित सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजायँ हुने र सम्बन्धित व्यक्ति एकिन हुन नसकेमा सो संस्थाको प्रमुखलाई सजायँ हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०४ मा उल्लेख छ । बैंकिंङ कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धिकराण निवारण ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सहकारी ऐन, २०७४ लगायतका कानूनमा कुनै संस्थाले कसूर गरेको पहिचान भएमा कसूर गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने गरी अपराधिक दायित्व स्पष्ट गरेको छ । पहिचानको सिद्धान्तलाई  आधार मान्दै कसूर गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई पहिचान गरेर अपराधिक दायित्व वहन गर्न लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था भएको हो ।  

संस्था कानूनी व्यक्ति भएकोले यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्र्ण काम कारवाही प्राकृतिक व्यक्तिबाट हुने गर्र्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले त्यस संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी आफ्नो फाइडाको लागि काम गरेको हुन सक्छ । यस स्थितिमा व्यक्तिले संस्थामा फौजदारी कसूर पनि गरेको हुन सक्छ । यस्तो कामको अपराधिक दायित्व संस्थालाई वहन गर्न लगाइन्छ । संस्थामा कसूर गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुन सकेकोमा सोही व्यक्तिलाई र पहिचान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्था सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धक, निर्देशक वा सोही हैसियतमा काम गर्ने प्रमुख व्यक्तिले अपराधिक दायित्व वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । संस्थालाई अपराधिक दायित्व वहन गर्न लगाउँदा अपराधमा कमी आउँछ । संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी वा मुख्य भई काम गर्ने व्यवस्थापक वा सञ्चालकले अपराधिक मानसिकताबाट पछि हटेर आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा गर्छ । संस्थाको कामबाट सेवाग्राही तथा सर्वसाधारणले समेत सुरक्षित हुने मौका पाउँछ । संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन र त्यसबाट अधिक लाभ प्राप्त गर्न पनि संगठित संस्थालाई अपराधिक दायित्व वहन गराउनु आवश्यक छ । 

                                                                                नोट ः आर्थिक अभियान दैनिकमा मिति २०७८।२।२४ मा                                                                                 यो लेख प्रकाशित भइसकेको छ – लेखक