ऋण असुलीको कानूनी प्रक्रिया

 

अठारौं शताब्दीमा बेलायतमा भएको ठूलो औद्योगिक क्रान्ति पछि त्यहाँको सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिको परिणाम स्वरुप सन् १८५२ बाट सहकारीको जन्म भएको थियो । नेपालमा वि.सं. २०१० मा कृषि मन्त्रालय मातहत सहकारी विभागको स्थापना भएपछि औपचारिक रुपमा सहकारीको संस्थागत विकास भएको पाइन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न सर्वप्रथम सहकारी संस्था ऐन, २०१६ र नियमावली, २०१८ जारी भए । पछि कानूनद्वारा ‘सहकारी विकास बोर्ड’को गठन भई सहकारीको कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०४९ ल्याइयो । त्यसपछि सहकारी संस्था स्थापना हुने क्रममा तीब्रता आउन थाले । 

अहिले देशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, कृषि, उपभोक्ता जस्ता तीस हजार भन्दा बढीको संख्यामा सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् । सहकारीहरूले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएको छ । समाजमा रोजगारको सृजना, उद्यमशीलताको विकास, बजार व्यवस्थापन सुपथ मूल्यमा कृषि मल, बीऊ वितरण जस्ता कार्यमा अहिले सहकारी संस्थाहरू लागिपरेका छन् । सबै सहकारी संस्थाले बचत रकम संकलन तथा ऋण लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । समाजमा सहकारी मार्फत् ऋण प्राप्त गरी सबैजना आर्थिक रुपमा सबल हुँदै गइरहेका छन् । आफ्नो आर्थिक विकासको लागि मानिसहरू सहकारीबाट ऋण लिई विभिन्न व्यापार, व्यवसायमा लागेका तथा घरेलु तथा लघु उद्यमी समेत बनेका छन् । देशको अर्थव्यवस्थामा सहकारीले दिएको योगदानको कदर सबैले गर्नु पर्छ । 

कतिपय सहकारीमा वित्तीय सुशासनमा आएको खराबीको कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विशेष गरी सहकारी संस्थाको ऋण असुलीमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघीय व्यवस्था अनुकलको सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ जारी गरियो । यो नै सहकारी क्षेत्रको विशेष कानूनको रुपमा रहेको छ । यसले ऋण असुलीको कानूनी प्रक्रिया समेत निर्धारण गरेको छ । 

ऋण असुली व्यवस्था ः

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ मा सहकारी संस्थाको ऋण असुली सम्बन्धमा निम्न कानूनी व्यवस्था गरेको छ ः 

(क) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासंग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, 

(ख) लिखतको भाखा भित्र ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा,

(ग) ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा 

ऐनले गरेको यी तीन अवस्थामा सम्बन्धित सहकारी संस्थाले सदस्यले राखेको धितो लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी ऋण असुली गर्न सक्छ । यो दफाले ऋण अन्तर्गत् ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना रहने कुरा प्रष्ट गरेको छ । 

कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा कुनै कारणबाट धितोको मूल्य घट्न गएमा ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो (सम्पत्ति) सुरक्षणको रुपमा राख्न लगाउन सक्छ । थप धितो सुरक्षणको लागि सहकारी संस्थाले ऋणको जोखिम, ऋणीको अवस्था तथा संस्थाको आवश्यकताको आधारमा ऋणीलाई दिन वा महिना किटान गरी म्याद दिन सकिन्छ । संस्थाले तोकिएको म्याद भित्र ऋणीले थप धितो नराखेमा वा ऋणीले ऋण लिंदा राखेको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथा (सम्पत्ति) बाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जाना असुल उपर गर्न सकिन्छ । त्यसरी ऋण असुल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असुल उपर भएको साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्छ ।

सहकारी संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेजको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । कार्यालयले पनि दाखिल खारेज पछि सो को जानकारी संस्थालाई दिनु पर्छ । धितो लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा सहकारी संस्था आफैले सकार गर्न सक्छ । त्यसरी सकारेको सम्पत्ति सम्बन्धित कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेजको लागि लेखी पठाउने र कार्यालयले पनि संस्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल गरिदिनु पर्छ । 

बाँकी बक्यौता असुली व्यवस्था ः

सहकारी संस्थाबाट ऋण असुल उपर गरी बाँकी रहेको रकम बाँकी बक्यौता रकममा जान्छ । सहकारी ऐनको दफा ८३ मा बाँकी बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । ऋणीले सहकारी संस्थालाई तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सक्छ । 

ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली कार्यविधि ः

सहकारी ऐनको दफा ७९ बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण र दफा ८३ बमोजिम सहकारी संस्थाको बाँकी बक्यौता रकम असुल उपर गर्नु पर्ने व्यक्ति (ऋणी)को धितो वा जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्दा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० मा उल्लेख गरे बमोजिमका कार्यविधि अपनाउनु पर्छ । जुन निम्न छन् ः

(क) सहकारी संस्थाको ऋण र बाँकी बक्यौता तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर भएमा त्यसरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकम तिर्न, बुझाउन वा तिरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गर्न आउनु भनी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनको म्याद जारी गरी पठाउने ।

(ख) त्यसरी म्याद जारी गरिएकोमा म्याद भित्र तिर्न, बुझाउन नआएमा वा तिरी, बुझाइसकेको प्रमाण पेश नगरेमा निजको नाममा धितो लिलाम विक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गर्ने ।

(ग) धितो राखेको घरजग्गा, जमीन मालपाते कार्यालयबाट रोक्का नगराइएको भएमा रोक्का गर्न लगाई त्यसको प्रमाण राख्ने । 

(घ) ऋणीले धितो राखेको चल अचल सम्पत्तिको धितो लिलाम बिक्री गर्दा– (१) चल सम्पत्ति भए १५ दिन र अचल सम्पत्ति भए ३५ दिनको म्याद दिनु पर्ने । 

(२) धितो लिलामीको सूचना म्यादमा धितोको विवरण, बुझाउनु पर्ने साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम उल्लेख गर्नु पर्ने ।   

(३) म्याद भित्र तिर्नु, बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएमा धितो लिलाम बिक्री गरी साँवा, ब्याज र हर्जाना रकम असुल उपर गरिने बारेको सूचना स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने । साथै त्यस्तो सूचना सम्बन्धित व्यक्ति (ऋणी) लाई बुझाई संस्थाको कार्यालय, वडा कार्यालय र सार्वजनिक स्थानमा समेत टाँस्नु पर्ने । 

(ङ) धितो लिलाम बिक्री गर्दा कार्यालय खुल्ने समयदेखि शुरू गरी बन्द हुने समय भन्दा एक घण्टा अगाडि समाप्त गर्नु पर्ने । तर लिलाम बिक्री हुने दिन बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्थान र समयमा लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने । 

(च) धितो लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम गरिने चल अचल सम्पत्ति रहेको सम्बन्धित वडाको प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, स्थानीय तहको मालपोत विषय हेर्ने कर्मचारी, सम्बन्धित विषयका प्राविधिक, संस्थाको व्यवस्थापक सहितको समिति गठन हुनु पर्ने । समितिले धितोको चलन चल्तीको मूल्य कायम गरी सोही रकमबाट डाँक बढाबढ गरी लिलाम शुरू गर्नु पर्ने । डाँक बढाबढ गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये सबै भन्दा बढी डाँक बोल्ने व्यक्तिको नाममा लिलाम बिक्री स्वीकृत गर्ने । तर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी, उपसमितिका पदाधिकारी, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र निजका नजिकको नातेदारले डाँक बढाबढमा भाग लिन नपाउने । 

(छ) डाँक बोल्न शुरू गरी बढाबढ गर्नेले डाँक अंक बोलेपछि संस्थाको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधिमा तोकिए बमोजिमको फाराममा निजले बोलेको अंक खोली निजको सहिछाप गराउने । 

(ज) लिलाम बिक्री गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा लिलाम बिक्री हुने ठाउँ नजिक कुनै सरकारी कार्यालय भए सो कार्यालय र वडा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी मुचुल्का गराउनु पर्ने । 

(झ) कुनै कार्यालयको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा वडा कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने ।

(ञ) जुन व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरिने हो सो व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री हुने समय र ठाउँ तोकि उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्ने । त्यसरी उपस्थित नभएमा लिलाम बिक्री गर्न बाधा नपर्ने । 

(ट) लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि ऋणीले ऋण चुक्ता गर्न आएमा वा समितिले तोकिदिएको रकम जम्मा गरी निश्चित अवधि भित्र ऋण चुक्ता गर्न ऋणी र संस्था बीच सहमति भएमा लिलाम बिक्री स्थगित गर्न सक्ने । त्यस्तो लिलाम बिक्री स्थगित गर्ने कार्य सम्बन्धित सहकारी संस्था वा रजिष्ट्रारले केही समयका लागि गर्न सक्छ । 

धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा आएको रकमबाट साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असुल उपर हुन नसकेमा ऋणीको अन्य जायजेथाबाट नियम ३० को कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्नु पर्छ । लिलाम बिक्री गरी बाँकी हुन आएको रकम सरोकारवाला व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिनु पर्छ । धितो लिलाम बिक्रीको कार्य गर्दा लिलाम सकिनासाथ लिलाम सकार्ने व्यक्तिबाट सकारेको मूल्यको १० प्रतिशत रकम सोही दिन धरौतीको रुपमा लिई राख्नु पर्छ र बाँकी ९० प्रतिशत रकम लिलाम सकारेको मितिले ७ दिन भित्र बुझाई सक्नु पर्छ । सो म्याद भित्र धरौटी रकम नबुझाएमा सो बापत राखेको रकम जफत हुने व्यहोराको कागज गराई राख्नु पर्छ । लिलाम सकार्ने व्यक्तिले सकारेको मूल्यको १० प्रतिशत रकम सोही दिन नबुझाएमा निजपछि सबै भन्दा बढी डाँक बोल्नेको नाममा लिलाम सदर गर्नु पर्छ । लिलाम सकार्ने व्यक्तिले नियम बमोजिम सकारेको मूल्य बुझाएमा निजको नाममा सो जायजेथा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्न सहकारी संस्थाले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्छ । धितो लिलामी गर्दा कसैले नसकारेमा संस्थाले उक्त जायजेथाको स्वामित्व आफूमा लिन सक्छ । आफ्नो स्वामित्वमा आएको जायजेथा संस्थाको जनाउ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयले रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरिदिनु पर्छ । संस्थाको स्वामित्वमा कायम हुन आएको जायजेथा ६ महिना भित्र सम्बन्धित ऋणीले आफूले तिर्नु, बुझाउनु पर्ने साँवा र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज, हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासंग सम्बन्धित खर्च समेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा उक्त सहकारी संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई फिर्ता दिनु पर्छ । 

अहिले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर समयमै ऋण नतिर्ने परिपाटीको पनि विकास हुँदै आएको छ । कारोबारको क्रममा सहकारीबाट ऋण लिएर समयमै नतिर्ने र त्यस्ता ऋणीबाट भाखा भित्र ऋण असुल गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा कतिपय संस्था समस्यामा पर्ने गरेका छन् । घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा ठुलो रकम लगानी गर्नाले पनि सहकारीमा समस्या देखिन थालेका छन् । सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने खराब ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली गर्न कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन नहुँदा ऋण असुली गर्न गाह्रो देखिएको छ । नियमनकारी नियकायले पनि आर्थिक अवस्था कमजोर सहकारी माथि नियमन गर्न नसक्दा सहकारी एकपछि अर्को गरी संकटमा पर्न थालेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक सहकारीले सदस्यको विश्वास गुम्न नदिई  आर्थिक तथा सामाजिक हितको लागि कार्य गर्नु पर्छ । सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका, संस्थाको विनियम, ऋण नीति तथा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उपयुक्त क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्नु र भाखा अवधि भित्र ऋण असुली गर्नु प्रत्येक संस्थाको हितमा हुनेछ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पनि प्रत्येक सहकारी संस्था समस्याबाट मुक्त भई सञ्चालन हुनु जरुरी छ ।