सम्पदाको उचित संरक्षण र दीगो विकास

नेपाल बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्र भएको कुरा नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको छ । मानिसहरूले परम्परादेखि अंगाल्दै आएका धार्मिक, साँस्कृतिक क्रियाकलापसंग मानवीय सभ्यता र सम्पदाको विषय जोडेर आउने गरेको छ । मानवीय सभ्यताको विकास गर्ने क्रममा पूर्खाहरूले विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो ज्ञान, सीप, कौशलको प्रयोग गरी बनाइएका विभिन्न मठ, मन्दिर ढुङ्गेधारा, पाटी, सत्तल, चैत्य, गुम्बा, दरबार आदिले देशलाई सम्पदाको धनी बनाएको छ । त्यस्तै प्रकृतिका अनुपम उपहारको रुपमा रहेको जल भण्डारलाई पूर्खाहरूको मिहिनेत, ज्ञानले ताल, तलाउ, पोखरी, कुलो, ईनार बनाई मानव जीवनको रक्षा गर्ने अतुलनीय काम भएको छ । लिच्छवि, मल्लकालदेखि नै देशमा गुठीको स्थापना गरी यस्ता सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण सामूहिक रुपमा गर्नु पर्ने पाठ सिकाएको छ ।

सम्पदा देशको अमूल्य सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । यस्ता सम्पदा देशमा अनगिन्ती रहेका छन् । उपत्यकाको तीन शहर काठमाण्डौं, ललितपुर, भक्तपुरमा थुप्रै किराँत, लिच्छवि, मल्लकालदेखिका सम्पदा तथा तिनका भगनावशेषहरू रहेका छन् । युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा परेका बौद्ध, स्वयम्भु, चाँगुनारायण मन्दिर, पशुपतिनाथ, बसन्तपुर, भक्तपुर तथा पाटन दरबार क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र देशका अमूल्य सम्पदा हुन् । यस्ता सम्पदाहरू पूर्खाहरूले भावी पुस्ताका लागि नासोको रुपमा सुम्पेर गएका छन् । आफ्नो छुट्टै कथा बोकेको थुप्रै सम्पदाहरू नेपालको हरेक गल्ली, चोक, सडक, बाटो, चौतारा, धारा, पहाड, घरको भित्ता आदि ठाउँमा मानिसहरूले छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ । त्यसैले नेपाल सम्पदाको खुला संग्रहालय भन्दा फरक नपर्ला । 

                      कृष्ण मन्दिर र मंगलबजार क्षेत्र, ललितपुर

                                    पशुपतिनाथ मन्दिर, काठमाण्डौं

विश्वको साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा सम्बन्धी महासन्धि, १९७२ ले विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको पुरातात्विक महत्वका प्राचीन स्मारक, मूर्ति, चित्र, बनावट, अभिलेख, वासस्थान आदिलाई स्मारक मानेको छ । अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, २००३ ले समुदाय, समूह तथा व्यक्तिहरूले साँस्कृतिक सम्पदाको रुपमा मान्यता दिएका विभिन्न साँस्कृतिक स्थलहरूलाई अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा मानिएको छ । 

                        बज्रबाराही जात्रा, चापागाउँ 

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्य कलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने एकसय वर्ष नाघेको मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तुप तथा स्मारक रहेको ठाउँ र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले विशिष्ट मूल्य राख्ने एक अर्कोसंग जोडिएको वा एकै इलाकामा बेग्लाबेग्लै रुपमा अवस्थित मानव वस्ती वा स्थल, प्राचीन मानववस्तीको अवशेष, प्राचीन स्मारकहरूको भग्नावशेष, गुफा आदि प्राचीन स्मारक हुन् । सार्वजनिक प्राचीन स्मारकको स्वामित्व, संरक्षण, मर्मत तथा जिर्णोद्धार पुरातत्व विभागले गर्ने तथा संरक्षित स्मारक क्षेत्र भित्रका निजी स्वामित्वमा रहेको प्राचीन स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जिर्णोद्धार सम्बन्धित व्यक्तिको हुने गरी कानूनले तोकिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार सडक, भवन जस्ता भौतिक निर्माणको कार्य गर्दा सम्पदा वा सम्पदा स्थलमा असर पर्ने गरी कार्य गर्नु हुँदैन । नगर विकास ऐन, २०४५ ले प्राचीन स्मारक सम्बन्धी नेपाल कानूनको अधीनमा रही नगर क्षेत्रमा कुनै धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको उचित सम्भार तथा विकासको लागि आवश्यक परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नगर विकास समितिलाई सुम्पेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर सम्पदा संरक्षण गर्ने दायित्व गुठी संस्थान, स्थानीय प्रशासन, सम्बन्धित स्थानीय तहको पनि हो । सम्पदा संरक्षणको विषयलाई अहिलेको संघिय व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको रुपमा संविधानमा सूचिकृति गरिएको हुँदा आवश्यक कानून बनाई  सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्न सक्छ । 

सम्पदा बन्नु मात्र पर्याप्त होइन, यसको संरक्षणको काम पर्याप्त हुनु पर्छ । संरक्षण भन्नाले संरक्षित स्मारकलाई बार्ने, ढाक्ने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गरी स्मारकलाई मौलिक स्वरुपमा दुरूस्त राख्ने काम पनि हो । धर्म, संस्कृति, परम्परा जोडिएको र आफ्नो छुट्टै इतिहास बोकेको सम्पदालाई पछिसम्म नष्ट नहुने गरी मौलिक स्वरुपमा संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्नु नै सम्पदा संरक्षण गर्नु हो । सम्पदा संरक्षण गर्दा यसको ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक तथा आधिकारिक मूल्य, मान्यतालाई नष्ट गरिनु हुँदैन । सम्पदाको स्थापना गर्ने स्रष्टा र सर्जकको आत्माको उचित सम्मान हुने गरी मौलिक स्वरुपमा संरक्षण गर्नु नै संरक्षण सिद्धान्तको मूल मर्म हो । भेनिस चार्टर १९६४, नारा डकुमेन्ट १९९४ ले परम्परागत पद्धति अनुसार संरक्षणको काम गर्दा निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भएमा अन्तिम अवस्थामा मात्र प्राचीन स्वरुप कायम हुने गरी आधुनिक विधि अपनाउन र आधुनिक पदार्थ प्रयोग गर्न सकिने भनिएको छ । 

प्राचीन स्मारकहरूको मौलिकता, सम्वेदनशीलता र प्रमाणिकतालाई कायम राख्ने उद्देश्यका साथ प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६४ नेपालले लागू गरिएको छ । स्मारकलाई थप नष्ट, भ्रष्ट हुन नदिई जस्ताको तस्तै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुलाई प्राचीन स्मारक संरक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा लिइएको छ । यस सिद्धान्त भित्र रही सम्पदा संरक्षणको कार्य गर्दा मौलिक स्वरुपसंग मेल खाने गरी कार्य गर्नु पर्छ । सम्पदाको मौलिकतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका नक्कली वस्तु प्रयोग गर्नु हुँदैन । वास्तु वा संरचनाको मौलिक स्वरुपमा परिवर्तन नगर्ने, सम्भव भएसम्म पुरानो सामाग्री नै प्रयोग गर्ने र नभएमा मात्र प्रयोग भएको सामग्रीसँग मेल खाने गुण र प्रकृतिका नयाँ सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने काम सम्पदा संरक्षण भित्र पर्छ । संरक्षण कार्य गर्दा मौलिक स्वरुप र पद्धतिमा सकेसम्म कम हस्तक्षेप हुनु पर्छ । संरक्षण कार्यमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरू पछि आवश्यक परेमा हटाउन सकिने खालको हुनु पर्छ । 

                    गणश मन्दिर, चापागाउँ

सम्पदा संरक्षणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी सम्पदाको जग, भूईं, तला, छाना, गारो, लिउन प्लाष्टर, लाकाँसि, ढोका, झ्याल, थाम सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गरी मर्मत एवम् जीर्णोद्धारका कार्यहरू गर्नु पर्छ । प्राचीन स्मारकको मर्मत तथा जीर्णोद्धार गर्दा स्मारकको मौलिकता, सम्वेदनशीलता, राष्ट्रिय कला र संस्कृतिको संरक्षण हुने गरी गर्नु, गराउनु पर्छ । बोलपत्र प्रथाबाट प्राचीन स्मारकको मर्मत तथा जिर्णोद्धार कार्य गर्दा, गराउँदा कार्यविधिको नियम ४.५.१ को मनसाय अनुरुप गर्न नसकिने वा स्मारक नै नष्ट हुने वा बिग्रिन सक्ने सम्भावना देखिएमा त्यस्ता कामहरू प्राचीन स्मारक सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्ति वा फर्महरू मध्येबाट विभागले दरभाउपत्र वा अमानतबाट गर्न, गराउन सक्छ । देशमा सम्पदा संरक्षणको सिद्धान्तलाई पछ्याई थुप्रै प्राचीन स्मारहरू बनेका छन् । अहिले काठमाण्डौंको सुन्धारामा बनेको नयाँ धरहरा सम्पदा संरक्षणको सिद्धान्त अन्तर्गत् बनेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सिद्धान्त अनुसार ऐतिहासिक सम्पदाको रुपमा मान्यता पाएका सम्पदाको मर्मत, जिर्णोद्धार, पुनर्निमाणको कार्य गर्दा संरक्षणको सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिनु अति आवश्यक छ ।  

अहिले पुरातात्विक वस्तु वा स्थलहरू कतै संरक्षण गर्ने काम भएको छ भने कतै बेवास्ता गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । विकासको नाममा त्यस्ता सम्पदालाई भत्काउने, बिगार्ने, पुर्ने, नष्ट गर्ने, अतिक्रमण गर्ने कार्यहरू हामी आफैंबाट हुन थालेका छन् । सम्पदा प्रति चासो नहुँदा त्यससंग जोडिएका स्तम्भ, चिन्ह, अभिलेख नष्ट हुने गरेका छन् । सम्पदाको अनियन्त्रित प्रयोग वा जथाभावी अतिक्रमण गरी यसको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने कामलाई दिगो विकास मान्न सकिंदैन । राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा रहेको ऐतिहासिक सम्पदाको मौलिकता, सम्वेदनशीलता, प्रमाणिकतालाई नष्ट नहुने गरी संरक्षण गरी अमूल्य सम्पदालाई भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नु नै दिगो विकास हो । 

सम्पदा र त्यस वरिपरिको क्षेत्र धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक दृष्टिले अति नै सम्वेदनशील हुन्छ । त्यस्ता ठाउँमा मानव सभ्यता, इतिहास, सामाजिक परम्परा आदि लुकेर बसेको हुन्छ । भौतिक विकास, निर्माणको नाममा यस्ता सम्पदा कुनै कारणले नष्ट भएमा भावी पुस्ताको लागि इतिहास समेत अन्धकार हुन जान्छ र ठाउँको पहिचान पनि गुम्न पुग्छ । नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको अन्तरपुस्ता समन्यायको सिद्धान्त अनुसार पूर्खाहरूले नासाको रुपमा छोडी गएका ऐतिहासिक सम्पदालाई अबको नयाँ पुस्ताले भावी पुस्तालाई पहिलेकै अवस्थामा छोडी जानु पर्छ । त्यसैले सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि यसको अध्ययन, अनुशन्धान, उत्खनन् तथा प्रचारप्रसार हुनु पर्छ । वास्तु एवम् स्थापत्य कलाको दृष्टिबाट विशेष रुपले चिनिने वा महत्व झल्किने कुनै संरचना वा भवनमा आवश्यक परी निर्माण कार्य केही गर्नु परेमा भइरहेको संरचनाको भौतिक स्वरुपमा खास परिवर्तन नआउने गरी निर्माण कार्य गर्नु पर्छ । स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सम्पदा संरक्षणमा समुदायको सहभागिता गराउने कार्यको थालनी हुनु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तह सम्पदासंग नजिक रहने हुँदा प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले आवश्यक कानून बनाई प्राचीन सम्पदा वा पुरातात्विक वस्तु भएको ठाउँलाई साँस्कृतिक संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कार्य गर्न सकेको खण्डमा सम्पदाको उचित संरक्षण हुनेछ । देशको प्राचीन सभ्यता, संस्कृति र मौलिकतालाई बचाई राख्न प्राचीन सम्पदाको संरक्षण हुनु अति आवश्यक छ ।

राजाराम श्रेष्ठ 

(अधिवक्ता)